प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। कैबिनेट ने डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद के लिए विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराना है। मौजूदा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के अतिरिक्त, किसानों को अब डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के चलते किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए उठाया गया है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी दी और बताया कि इस योजना पर सरकार का कुल खर्च 3,850 करोड़ रुपये आएगा। इससे डीएपी खाद की आपूर्ति सुचारु बनी रहेगी और किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए आवश्यक मदद मिलेगी।
यह पहल कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों को वैश्विक आर्थिक दबावों से बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
